स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन तयार पार्ने र तिनै ऐन, नियम र कार्यविधिका आधारमा शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि काम गर्ने छन् । कानुन निर्माणको प्रक्रियामा शिक्षक महासंघसँग समन्वय नगरेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ बाँके शाखाका अध्यक्ष बाबुतरुण गौतमले विमति जनाएका छन् । रेडियो हातेमालोको कार्यक्रम संवाद डबलीमा व्यक्त विचार
स्थानीय तहमा शिक्षासँग सरोकार राख्ने कानुन बन्दैछन । ति कानुन कस्ता छन् ?
नेपाल संघीय संरचनामा गएको यो अवस्थामा संविधानले नयाँ ऐन नियमहरु बनाउने अधिकार दिएको छ । कक्षा १ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा सम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ । त्यसको केही कानून ऐन नियमहरु बनाउने क्रममा छन् । नेपाल सरकारले शिक्षा ऐनको नौऔँ संशोधन गरिसकेको र शिक्षाको नियमावली ल्याउन नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई १ देखि १२ सम्म सञ्चालन गर्न दिइएको छ । प्रदेशले पनि कुनै कानून नबनाएको अवस्थामा हाम्रो शिक्षक महासंघले एक वर्षसम्म प्रचलित शिक्षा ऐन, नियम सञ्चालन गर्ने हुँदा एक वर्ष सम्म कुनै सरोकार नराखि बसेका थियौं । ऐन नियम बनाउदा हामीसँग सोध्ने, सल्लाह गर्ने सम्मको काम स्थानीय तहले गरेका छन त्यसैले हामी सरोकारवालासँग सल्लाह नगरी ल्याएका कानुनको बिरोधमा रहन्छौँ । बाँके जिल्ला लगाएत देशका विभिन्न स्थानीय तहमा ऐन नियम र विभिन्न गाठो फुकाउनका लागि कानून कार्यविधि बनाइरहेका छन् । यो सम्वन्धमा हामीले गम्भिर चासो व्यक्त गरिरहेका छाँै ।
शिक्षकहरुको साझालाई नै किन बाहिर गरेका होलान त ?
हाम्रो भूमिका छ भन्ने कुरा यहाँले महसुस गर्नुभयो । तर भर्खर भर्खर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुलाई महासंघको आवश्यत महसुस भएको छैन् । हामीले जितेका छौँ । हामीलाई जनताले जिताएका छन् । हामीनै सबै हो । हाम्रो बोर्डले निर्णय गरे पछि यहाँहरुलाई किन सोध्नु प¥यो भनेर अहिले सम्म कुनै चासो व्यक्त नरिएका अवस्थामा हामीले वाहिर बाट हेरिरहेका छौँ । हामी शिक्षा ऐन २०२८र नियमावली २०५९ ल्याउनका लागि विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरु भयो । शिक्षकहरुले तमाम दुःख यातनाहरु सहनुप¥यो । यस ऐनको भावना भन्दा विपरितमा गएर कुनै पनि स्थानीय निकाय, प्रदेश, संघले कानुन ल्याउछ भने त्यसको बिरुद्धमा नेपाल शिक्षक महासंघ रहने छ ।
जसका लागि ऐन, कानुन बनाउने हो, त्यसैलाई थाहा छैन भने के राम्रो नतिजा आउछ ?
तपाईले यो प्रश्न जनप्रतिनिधि मेयर, उप मेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाअध्यक्षलाई सोध्नु पर्छ । शिक्षासँग सरोकार राख्ने आमा शिक्षक समुदाय , अभिभावक र विद्यार्थीलाई थाहै नदिई ल्याईने सरोकारवाला माथि लाद्ने कानून कुन तरिकाको हो ? राजतन्त्रमा समेत गरिए न । यो प्रश्न जनप्रतिनिधिलाई सोध्नका लागि म विशेष अनुरोध गर्दछु ।
यो कुरा स्थानीय तहमा महासंघमा आवद्ध यो कुरा सम्बन्धित तहमा जिम्मेवारी व्यक्तिलाई भन्नु पर्दैन ?
शिक्षक महासंघ, शिक्षामा सरोकार राख्ने विभिन्न संघ संगठनहरु लगाएतलाई छलफल नगरिकन हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने जुन मनोभावना जनप्रतिनिधमा छ यस बिरुद्धमा जान जरुरत छ । फेरी आन्दोलनमा लैजाने हुनकी भन्ने खतरा देख्दै छु । आन्दोलनमा जान नपरोस । शिक्षण कार्र्य प्रभावित नपहोस । शिक्षाको गुणस्तर, शैक्षिक क्रियाकलाप निरन्तर होस भन्ने चहाना हाम्रो शिक्षक महासंघको छ । बाध्य भएर फेरी आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउदै छ ।
तपाइहरुले पनि हाम्रो भुमिका हुनु पर्छ भनेर उहाँहरुलाई जानकारी नगराएको होकी ?
हैन, सबै स्थानीय तहमा शिक्षासँग सराकोर राख्ने, शिक्षा ऐन नियमावली कार्यबिधि निर्देशिका बनाउदा खेरी हामीसँग सरोकार नराखेर बनाईयो भने, हामी त्यो मान्न बाध्य हुने छैनौं । त्यसको बिरुद्धमा जानेछौ, भनेर सम्पूर्ण गाउँपालिका, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हामीले भेटेर विभिन्न प्रक्रियाबाट जानकारी गराइसकेका छौँ । तैपनि उहाँहरुले अहिले हामी शिक्षकहरुले सोध्दा खेरी राजतन्त्र फालियो, जनताले आन्दोलन गरे परिवर्तन ल्याए, परिवर्तन ल्याएर स्थानीय चुनाव भयो तर पनि कतिपयको सोचमा परिवर्तन आएको छैन् । अब हामी राज हौ, भन्ने सोच आइसकेको छ । जनप्रतिनिधिलाई हामी जनताबाट अनुमोदित भएका हैनौ । कुनै कालखण्ड र विशेष परिस्थितिले हामीले जितेर आएका हौं तर हाम्रो भन्दा बढी भोट भएको सर्कल भएका र जनआधार भएका व्यक्तिहरु पनि समुदायमा छन, तिनीहरुलाई पनि समेटेर लैजानु पर्दछ भनेर उहाँहरुले बुझ्ने र बुझाउने पत्रकारको पनि दायित्व देखेको छु । यो अब तपाईहरुको जिम्मेवारी छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
यो भनाईले पहिलो गाँसमा ढुङ्गा जस्तै भएन ?
एकदमै, शिक्षालाई सबैले एक नम्बरमा प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने हो । तरपनि केन्द्रदेखि स्थानीय तह सम्म यसका विषय छिटो भन्दा छिटो काम हुँदैन । स्थानीय तहलाई ऐन, नियम र कार्यविधि नभएर धेरै अप्ठेरो परेको छ । कर्मचारी समेतको अभाव छ । कक्षा आठको परिक्षा संचालनमा पनि अप्ठेरो परेको छ । हतारमा सबै काम हुँदै छन । यसले परिक्षा कसरी राम्रो हुँन्छ । यी विषय गंम्भिर चासोका विषय हुँन । यस्ता विषयमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु गंम्भिर भएको पाइदैन । यसले हामीलाई बढी पिरोली रहेको छ । यसरी जाँदा बालबालिको भविष्यमा अन्धकार बनाउदै छ । यी सबै कमजोरीले शिक्षाको जुन नेटवर्क छ, सेवा दिने जुन व्यवस्था छ , त्यसलाई गंम्भिर असर पु¥याई रहेको छ । शिक्षकहरुलाई समयमा तलब खुनाउन सकेको अवस्था छैन । त्यसैले शिक्षक दिनरात त्यही तलबको कुरा गरिरेको अवस्था देखिरहेको अवस्था छ । तलब काम गरिसकेपछि पाउनु पर्दछ यो माग्ने विषय हैन ।
तलब खुवाउनु पनि पनि समस्या छ र ?
छ नि, जिम्मेवारी लिए पछि केही पनि पर्दैन । मेरो स्कूलमा आएको फण्डमा मैले तलब खुवाएन भने मेरो जिम्मेवारी, स्थानीय तहमा आए पनि तलब खुवाएन भने उसको जिम्मेवारी, तर उनीहरुले जिम्मेवारी लिदै लिदैनन, किनकी उनीहरुले चुनाव जितेर आएका रे ?
यस्ता समस्या छन भनेर शिक्षक महासंघले पनि पहल गर्नु पर्ने होलानी ?
महासंघले पहल गरेको छ । दैनिक उनीहरुसँग कुरा पुगाइएको छ । अझ यो छात्रवृत्ति दिने कुरा शैक्षिक सत्र समाप्त हुन लागि सक्यो छात्रवृत्ति वितरण भएको छैन । उहाँहरुले बुझ्नु हुन्न छात्रवृत्ति कसरी वितरण हुने कुरा । सिस्टममा जानका लागि कर्मचारीहरुलाई अप्डेट गर्नु प¥यो । कर्मचारीले काम गरेको छ छैन, सेवा प्रवाह भयो कि भएन, अनुगमन गर्ने पाटो पनि भएन, जसले गर्दा छात्रवृत्ति अड्कीरहेको छ । विद्यालयले स्थानीय निकायमा अब छात्रवृत्ति कहिले पाउने । विद्यार्थीले चैत्र महिना भित्र छात्रवृत्ति पाउनु पर्ने हो । विद्यालयमा छात्रवृत्ति फागुनमै पुग्नु पर्ने हो ।
यस भन्दा पहिले छात्रवृत्तिको व्यवस्था कस्तो थियो ?
विद्यालयमा फागुन महिनामा मै छात्रवृत्तिको रकम पुगिसकेको हुन्थ्यो । हामी शिक्षकको तर्फबाट केही कमी छ भने सुधार्न हामी लागिपरेका छौं । शिक्षक महासंघ, नपढाउने शिक्षकको पछि पनि लागेको छैन । तपाईले राम्रोसँग पढाउनु पर्छ भनि रहेका छौं । यहाँ सम्मकी तलबको बारेमा त मलाई कुरै गर्न मन लाग्दैन, तलब देऊ भनेर माग्ने त ? यो लाजमान्ने कुरा हो ।
जनप्रतिनिधि मैले कानुन बुझेको थिइन भन्न पाइदैन नी ?
यसमा राज्यको पनि कमीकमजोरी पनि रहेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर लगाएतलाई उहाँहरुको उत्तरदायित्व खै ? उहाँहरुको जिम्मेवारी केहो ? उहाँहरुको काम कर्तव्य अनि अधिकार के हो ? उहाँहरुलाई राज्यले बिज्ञहरुबाट तालिम दिन आवश्यक छ । यो ढीलो भइसकेको छ ।
नीजि काममा व्यस्त हुने, पढाई भन्दा पनि राजनीतिम शिक्षक सक्रिय हुने गरेको गुनासा पनि त छन नी ?
यसलाई शिक्षक महसंघले गम्भीर रुपमा लिएको छ । आफ्नो जिम्मेवारी,अ ाफ्नो काम प्रति उत्तरदायित्व नहुने शिक्षकलाई शिक्षक महसंघले संरक्षण गरेर राखेको छैन । त्यस्ता शिक्षकलाई अनिवार्य कार्वाही हुन्छ पर्दछ । हामीले विभिन्न गोष्ठी, कार्यक्रममा यस्ता शिक्षकहरुलाई कार्वाही भएमा हामी जिम्मेवरी हुने छैनौ, हामीले बचाउने छैनौँ भनेर सेचत बनाईरहेका छौँ । र यहाँले भने जस्तो आम समुदायमा जुन देखिएको छ यो विस्तारै कमी हुदै गएको छ । शिक्षकहरु पनि नयाँ शिक्षक सेवा आयोगबाट राम्रा आइरहेका छन । अब हामी पुराना परम्परागत शैलीबाट चल्न सक्दैनौ हामीलाई परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने कुराको अनुभुति उहाँहरुलाई पनि भइसकेको छ । अब एउटा सिस्टम बनाउने र त्यो सिस्टममा बस्न सक्ने बस्ने छन् र नसक्ने सेवा सुविधा लिएर बाहिर जान्छन ।
परम्परागत अध्यापन प्रणालीबाट शिक्षक कहिले परिवर्तन हुने ?
पक्कै पनि गुरुकुल शिक्षामा चक डस्तर खियाएर, चक डस्टर पनि नभएको समयमा मुखले बोलेर, चन्डी पाठ गराएर अथवा त्यो भन्दा पहिले शिक्षाको विकास भएको होइन भन्ने अनुमान गर्न सकिदैन । शिक्षा बोध गराउने विषय हो । शिक्षा सिकाउने विषय हो । जुनै प्रविधिबाट पनि सिकाउन सकिन्छ । किनभने परापूर्वककाल पनि त बैज्ञानिकहरु त उत्पादन भएनि । यो तपाईले भने झै इलेक्ट्रोनिक मिडिया, यो एन्ड्रोएड सबै त थिएन त्यस समयमा । तमाम ठाउँमा त्यसको अभ्यास भइसकेको छ । डिजिटल बोर्ड, कम्प्युटरहरु सरकारी स्कुलहरुमा पनि भइसकेको छ । सिकाइएको छ । अबको परिवर्तनका लागि शिक्षक महासंघ, शिक्षक महासंघ सँग आवद्ध संघसंगठनहरु सबै लाग्नुभएको छ ।
बिद्यालय बाहिर निस्केको दिन आफ्नो जीवन आफै पाल्न सक्ने विद्यार्थी कहिले उत्पादन हुने छ ?
धरै छन समस्या । देशलाई चाहिने जनसक्ति कस्तो हो । बाहिर कस्तो चाहिन्छ भनेर राज्यले त्यसको नीति बनाउनु पर्छ । त्यस अनुशारको पाठयक्रम बनाएर हामी शिक्षक मार्फत त्यसको कार्यान्वयन गराउने हो । यो एउटा लामो प्रक्रिया हो । अब राज्यले गरेको विभिन्न प्रयासहरुमा नैतिक शिक्षा छैन । पहिले नैतिक शिक्षा थियो । पहिले उत्पादन भएका जनशक्ति र अहिले उत्पादन भएका जनशक्तिहरुमा फरक छ । घरमै यहाँले फरक देख्नु हुन्छ । सबै भन्दा नाताले प्यारो मामा हो, पहिले मामा आउनुभयो मामालाई नमस्कार गथ्र्यौ । मामा सँगसँगै बस्थ्यौँ । तर अहिले त्यो छैन । तपाईले भने झै त्यही एन्ड्रोएट मोबाईलमा बस्छ । मामालाई विर्सि सकेको छ । हाम्रो शिक्षा पनि केही कमी रहेको हुुन सक्छ । राज्यले पनि यसको कमी भएको महसुस गरिससकेको छ । अब आउने शिक्षा निति, उच्च आयोग पनि गठन भएको छ अब त्यसमा के आउछ हेर्न बाँकी छ ।
त्यसो भए उत्पादन राम्रो छ ?
उत्पादन राम्रो छ । राज्यले सोचेको राज्यको नीति अनुसार राज्यको सोचअनुसार उत्पादन राम्रो भइरहेको छ । नेपालीहरु बाहिर गएर नाम कमाएका नामहरु पनि थुप्रै छ । यहाँको शिक्षाको गुनस्तर राम्रो छैन भन्ने होइन । शिक्षाको गुणस्तर त हमेसा सुधार गर्नु पर्दछ ।
राज्यले पनि शिक्षा क्षेत्रमा लगानि त थुप्रै गरेको छ ?
राज्यले समग्र बजेटको १२ प्रतिशत गरेको छ । यो लगानीभरी सबै तलबमा सकिएको छ । यो लागानी प्राविधिक विषयमा, अनुसन्धानका विषयमा, राज्यले खोजेको नीति नियमकोे विषयमा लागानी गर्न सकेको छैन् । लगानी तलब, सेवा सुविधामा मात्र भएको छ । यन्यमा भएको छैन ।
शिक्षकका नेता आफ्ना विद्यालयमा गएर पढाउछन् ?
हामी नियमित पढाउन जान्छौँ । यहाँले भने जस्तो चर्चा मात्र हो । यथार्तमा त्यस्तो अवस्ता छैन । शिक्षकलाई यो आरोप मात्र लाग्ने गर्दछ । शिक्षकले वास्तवमा राजनीतिक नै गरेको छैन् । राजनीतिकर्मीले राजनीति गरेका छन् । राजनीतिक कर्मीले वास्तवमा राजनीति गर्ने हो भने देशमा कायपलट हुन्छ । राजनीति कसैले पनि गरेका छैनन् । शिक्षक त शिक्षित वर्ग हो । समाजमा त जानेका कुरा भन्छन । यो त राजनीति गर्दछन । जानेको कुरा भनेकोलाई राजनीति गर्छ भनेको आरोप हो यो । शिक्षक विद्यालयमा १० बजे देखि ४ बजे सम्म पढाउछन र नतिजा पनि राम्रो आएको छ । सधै निरासाजनका कुरा छैन आशावादी हौँ आशावादी हुनुपर्छ । मेरो कुरामा म नियमित कलास लिन गएको छु । सधै विद्यार्थी सँग सम्पर्कमा हुन्छु ।
अब प्रतिष्पर्धाकी सुधारको बाटोमा ?
हैन हामी सुधारका लागि लागि रहेका छौं । शिक्षा कार्यविधि उहाँहरुले बनाउनु हुन्छ । शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ ले प्रत्याूभुत तत्वहरुलाई नछोडेर ऐन, नियम, कार्यविधि बनाउनु होस । यसको छलफलमा हामीलाई पनि राख्नुहोस त्यस पछि गुणस्तरी, जनप्रतिनिधिले चाहेको जस्तो, समाजले मागेको जस्तो शिक्षा दिनका लागि शिक्षक महासंघको तर्फबाट के योगदान दिनु पर्दछ त्यसका लागि हामी सधै कटिबद्ध छौं, र लागि पनि परिरहने छौं । यो हाम्रो दायित्व हो । हाम्रो कर्तव्य भित्र पर्दछ ।
