नेपालगन्ज- स्थानीय तहको कार्यभार सम्हालेको ८ महिनासम्म पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि अलमलमै अल्झिएका छन् । बाँकेका स्थानीय तहमा मुख्य समस्या जनशक्ति अभाव देखिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृर्षि लगायतका सरकारी संरचना समेत स्थानीय तह मातहतमा आए पनि व्यवहारिक रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
दरवन्दीमा पठाईएका कर्मचारीसमेत स्थानीय तहमा जान आनाकानी गरिरहेका छन् । खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपति नयाँ संरचनामा भएकोले सबै कानून, नियमावली नयाँ बनाउनु पर्ने भएकोले अलमल देखिएको बताए । सरकारले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी नखटाएकोले जनताको दैनिक कामकार्वाहीमा सोचेजस्तो सहजता आउन नसकेको कक्षपतिको भनाई छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार पनि स्थानीय तहलाईनै दिनुपर्ने उनको माग छ ।
कर्मचारी अभावमा स्थानीय तह काम चलाउमै सिमित रहेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत मल्ल बताउँछन् । कर्मचारी अभावमा वडामा बजेट पठाउन सकिएको छैन, एउटै लेखा अधिकृतले सयौँ योजनाको काम गर्नुपर्ने वाध्यता छ।’–प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मल्लले भने–‘एउटा सचिवले दुईवटासम्म वडा हेर्नुपरेको छ, जवसम्म जनशक्ति पर्याप्त हुनसक्दैन तवसम्म स्थानीय तहबाट हुने काममा अलमल हुन्छ।’
बाँकेका आठवटै स्थानीय तहले यो वर्ष विकास निर्माणका योजनालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन्। विकास निर्माणका योजनामा भने अलमलनै देखिएको छ । अधिकांश योजनाहरु विगतमा गाविसबाट गरिने जस्तै टुक्रै योजना रहेका छन् । ती योजनाहरु उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिईएको छ । के गर्ने के नगर्ने भन्ने अलमलकै कारण ढिलोगरी योजना कार्यान्वयन भएकोले समयमै काम सक्नेमा समेत चुनौति देखिएको छ ।
हामी उपभोक्ता समितिलाई विश्वास गरिरहेका छौँ, आफ्नो टोलमा आफ्नै नेतृत्वमा गुणस्तरीय निर्माण गर्नुहुनेछ ।’ बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले भने–‘काम गर्ने जिम्मा उपभोक्ता समूहलाई दिए पनि त्यसको निरन्तर अनुगमनमा हामी लागिरहेकाछौँ, त्यसैले निर्धारित समयमै काम सम्पन्न हुनेछ।’ स्थानीय तह स्थानीय सरकारनै भएकोले यसको सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने कानून र नियमावली बनाउँदै अघि बढिरहेको रुचालले बताए । विकास निर्माणका योजनासँगै बैजनाथ गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र अन्य लक्षित वर्गका कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै अघि बढाएको उनले बताए ।