नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा गएको छ । संघीयतामा गए सँगै मुलुकमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको अभ्यास सुरु भएको छ यतिबेला । स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पनि पाइसकेको छ । २० वर्ष सम्म जनप्रतिनिधिबिहिन देश अहिले नयाँ सोच, नयाँ जोस, नयाँ बिचार लिएर आएका जनप्रतिनिधिको देश भएको छ । स्थिर सरकार र स्थिर विकास हेर्न आतुर नेपाली जनताले विकास हुने आशामा व्यग्र छन् । जनप्रतिनिधि पनि जनताको चाहनाका काम गर्ने भन्दै आश्वासन दिदै आएका छन् ।
बाँकेमा आठ वटा स्थानीय तहले स्थानीय सरकारको अभ्यास गरिरहेका छन् ।नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा गाउँपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका, राप्तीसोनारी गाउँपालिका, डुडुवा गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिका रहेका छन् । यी गाउँपालिकामा जहाँ जुन राजनीतिक दलले जिते पनि जनप्रतिनिधि जनताकैलागि काम गर्न लागिपरेका छन् । विकास निमार्णमा ध्यान दिएका छन् ।
बाँके जिल्लामा आसार १४ गते स्थानीय तहकोे निर्वाचन भए पछि केहि समय पछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आ आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । चुनावमा जनतासामु गरिएका बाचा पूरा गर्न तर्फ लागिपरेका छन् । आम समुदाय पनि अब नयाँ आएका जनप्रतिनिधि बाट केहि हुन्छकी भनेर आशामा बसेका छन् । दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास नभएको हो कि भन्ने आम समुदाय यति बेला आफुले भोटहालेर पठाएको प्रतिनिधिले गर्छ या गर्दैन हेरेर बसिरहेका छन्। जनप्रतिनिधिले पनि चुनावमा भनिएको सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भने झै जनतालाई अधिकार दिनकालागि कानून निर्माण लगायतका विषयमा लागि परेका छन् ।
देशमा प्रदेश, प्रतिनिधिसभाको चुनाव सकिएको केहि महिना भएको छ तर स्थानीय तहको चुनाव सकिएको करिब एक वर्ष पुग्न लागेको छ । सरकार निर्माण र कानून निर्माणमा प्रदेश लागि परेको छ । प्रदेश नं पाँचमा मन्त्रीमन्डल विस्तार हुने तयारी भईरहेको छ ।
यता स्थानीय तहमा भने जनप्रतिनिधि विकास निमार्णका काममा लागि परेका छन् । बाँकेका आठवटै स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम धमाधम भईरहेको छ । सबै स्थानीय तहले विकासका नाममा सडकलाई प्रथामिकतामा राखेर बढी बजेट सडक निर्माणमा लगाएका छन् । मध्य तथा सुदूरपश्चिमको मुख्य सहरको रुपमा रहेको नेपालगन्ज उपमाहनगरपालिका भित्र पर्ने नेपालगन्ज सहरमा त्यति सडकको गुणस्तर देखिदैन । सहरका विभिन्न भित्रि सडकको अवस्था पनि नाजुक देखिन्छ । साँघुरा, गुणस्तरहीन सडक रहेको छ । यस अर्थमा राम्रा सडकनै नभएको भने होईन राम्रा सडक पनि छन् ।
बाँकेमा सडक निर्माणले गति लिएको छ । आठवटै तहमा सडक लगायत लक्षित वर्गका कार्यक्रम भईरहेको छ । बाँकेको डुडुवा र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको सीमावर्ती क्षेत्र राप्ती नदीको समस्या भने सदावहार छ । वर्षात नलाग्दै पैदल यात्री तथा सवारी साधनमा सवार गर्ने आमसर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको छ । त्यस क्षेत्रमा पुग्ने जोकोहीलाई त्यहाँको दृष्यले वर्षातको सम्झना बनाउँछ । वर्षातमा सवारीसाधन हिलोमा फसेर निकाल्नका लागि गाह्रो भएको जस्तै आजभोली त्यस क्षेत्रमा हुने गर्दछ । वर्षातको समयमा हुने समस्या त छँदैछ ।
यस्तो समस्या अन्य क्षेत्रमा नभएको होईन । त्यसैले जनप्रतिनिधिले पनि सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । बाँकेका स्थानीय तहमा यो समयमा कर्मचारीको समस्या भएको छ । स्थानीय तहमा विषयविज्ञ कर्मचारीको अभावमा नियमित हुनु पर्ने कामकाज प्रभावित भएको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, लेखा, त्यसैगरी प्राविधिक कर्मचारीको अभाव स्थानीय तहमा खड्किरहेको छ । जसले गर्दा समयमानै सकिनु पर्ने काम सकिएको छैन । प्रदेश सरकारले पूर्ण रुप लियो भने कर्मचारी पूरा हुने अवस्था स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले देखेका छन् । अहिले जिल्ला तथा गाविसमा भएका कर्मचारीबाट काम चलाईरहेको र वडा स्तरमा एउटा सचिवले दुईवटा वडा हेरिरहेको अवस्था छ।
बाँकेका आठ वटै तहका वडा स्तरमा कर्मचारी अभाव हुँदा हुदै पनि वडाले दिनु पर्ने काम जसो तसो भइरहेको छ र विकास निर्माणका काम पनि गर्ने प्रयत्न भएकै छ । आर्थिक वर्ष सकिन केहि महिना मात्र बाँकी रहँदा प्राय वडामा आयोजनाहरु निरन्तर चलिरहेको छ । केहि आयोजनाहरु अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुनै वडा भने अझै आयोजना नचलेको अवस्था पनि छ । खजुरा गाउँपालिकाको वडा नं १ र २ मा बुझ्दा केहि ठुला आयोजना बाहेक अन्य आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसैगरि नेपालगन्ज उप माहनगरपालिका वडा नं १८ र २० मा पनि त्यसै अवस्था रहेको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं २ मा यस गाउँपालिकाको सबै भन्दा ठूलो आयोजना १ करोड ४० लाख बजेटमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको जिरोबाट भित्र गाउँ जाने सडक यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भएको छ । डुडुवा गाउँपालिकाको वडा नं ५ मा भने अब योजनाहरु सञ्चालन गर्ने प्रकृयामा रहेको छ । अन्य तहको आयोजना पनि निरन्तर भईरहेको छ ।
स्थानीय तहमा नगरपालिकाका मेयर तथा उप मेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाअध्यक्ष सहित वडाका अध्यक्ष लगायत सदस्यहरुकोे समन्वयमा एक आपसमा काम बाँडफड प्रकृयाबाट आयोजनाहरु निगरानीमा राखि काम निरन्तर भइरहेको छ । कर्मचारी अभावले पनि जनप्रतिनिधिहरुले आफुबाट गर्न मिल्ने कार्य गरिरहेको र अव विभिन्न ऐन ,नीति नियम बनाइसके पछि जनताले चाहे अनुसारको काममा तिव्रता आउने विश्वास उनिहरुमा छ ।
संघीय संरचनामा गए सँगै देशले एक प्रकारको फड्को मार्ने आशामा नेपाली जनता छन् । स्थानीय तहमा पनि जनशक्तिको अभावमा काम गर्न सहज नभएको गुनासो जनप्रतिनिधिको रहेको छ । यो गुनोसोलाई सम्वन्धित निकायले चाँडै सुनिदिनु पर्ने आवश्यक छ । अन्यथा सिक्ने र सिकाउने तथा आरोप र प्रतिआरोपमा पाँच वर्षको समय सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
