बाँके। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायपालिकाको परम्परागत छविलाई अझ सुदृढ पार्न कानून व्यवसायीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताएकी छिन् ।
नेपालगन्जमा शुक्रवारदेखि सुरु भएको अखिल नेपाल कानून व्यवसायीको १४ औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताएकी हुन् ।
संविधानको व्याख्याता न्यायपालिकामा पछिल्लो पटक भएका गतिविधि असल कानुनी राज्यका लागि शोभनीय नभएको भन्दै उनले संविधानको सफल कार्यान्वयन र न्यायको पहुँचका लागि सबै गम्भीर बन्नुपर्ने बताईन् ।
संविधानले मार्ग निर्देशन गरेअनुसार कानुनी क्षेत्रमा नेपाल बारले उल्लेख्य योगदान दिने विश्वास राष्ट्रपति भण्डारीले ब्यक्त गरिन्े । ‘न्यायपालिका भित्र आएका र आउन सक्ने विकृती एवम् विसंगतिलाई न्यायपालिका स्वयमले सुधार गर्ने छ’ –राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्–‘न्याय क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा गम्भीर प्रकृतिका घटना भएकोले यस विषयमा सम्मेलनको गम्भीर रुपमा ध्यान आकृष्ट भई न्यायपालिकाको परम्परागत छविलाई अझ सुदृढ पार्न कानून व्यवसायीको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ।’
राष्ट्रपति भण्डारीले समकालीन विश्व राजनीतिक परिवेशमा संविधान निर्माणको ऐतिहासिक उपलब्धिलाई जोगाइराख्न संविधानको कार्यान्वयन, नागरिकको न्यायमा पहुँच र राजनीतिक स्थायित्वका लागि कानून व्यवसायीको अझ महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले न्यायपालिकाको शक्ति जनविश्वास भएको बताउँदै नेपालको न्यायपालिकाको अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न सबै पक्ष अग्रसर हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् । कानून व्यवसायीले कानून कार्यान्वयन गराउन सहज भूमिका खेल्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड थियो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले न्यायपालिकाको गरिमाका कुनै आँच आउन नदिइने बताए। बार र बेञ्चको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउँदै न्याय सम्पादन जनमैत्री र सहज बनाउने उनले उदघोष गरे ।
नेपाल बार एशोसिएसनको आयोजनामा भएको १४ औँ अखिल नेपाल कानून व्यवसायीको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रदेश नंं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेपाल बार एशोसिएसन कानून व्यवसायीको संगठन भनेर बढी पैरवी गर्ने गरिएको भए पनि, अब नेपाल बार एसोसिएसन कानूनव्यवसायीको मात्र नभएर कानूनको पैरवीकर्ताको संगठनका रुपमा स्थापित हुनु पर्ने बताए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै प्रदेश सरकार संविधानले दिएका संरचनात्मक योजना बाहेक अन्य पूर्वाधारहरु शून्य जगमा उभिएर काम गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताए । केन्द्र सरकार विगतको एकात्मक राज्यको बिरासत बोकेर बसेको र स्थानीय सकार विगतका गाविस, नगरपालिकाको विरासतमा बसेर सरकारको अभ्यास गरेको भए पनि प्रदेश सरकार भने शून्य जगमा उभिएर काम गर्नु पर्ने अवस्था आएको उनको भनाई थियो।
नेपाल वार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन समारोहमा संविधान सभाका पूर्वअध्यक्ष सुभाषचन्द नेम्वाङ्गले संविधानको कार्यान्वयनका दिशामा अगाडि बढ्न कानून व्यवसायीको सम्मेलनले सहयोगी भूमिका खेल्ने विश्वास गरे। नेम्वाङले नेपाली जनाको आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गरिने पनि बताए।
सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, वार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शालिकराम सापकोटा लगायतले बोलेका थिए । आइतबारसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा १० वटा विषय प्रस्तुत हुने र त्यसमाथि समूहगत छलफल गरी नेपालगञ्ज घोषणापत्र जारी गर्ने बताइएको छ । सम्मेलनमा मुलुकभरिका करीब ३०० हजार कानून व्यवसायीको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनको उद्घाटनअघि प्रभातफेरी निकालिएको थियो ।
तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा देशभरका ८८ बारका ईकाईबाट तीन हजार बढी कानून व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको एशोसिएसका महासचिव खम्बहादुर खातीले बताए । उनले सम्मेलनमा विभिन्न १० वटा प्यानल बनाई ब्यापक रुपले कार्यपत्रहरुमा छलफल गरी नेपालगन्ज घोषणापत्र जारी गरिने बताए।
सम्मेलनमा न्यायालयमा देखिएको पछिल्लो विवाद, संबिधान र यसको कार्यान्वयन पक्ष, मानव अधिकार र शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय र दण्डहीनता लगायतका बिषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
