सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशले आफ्नो पहिलो आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्नकालागि बनेको विधेयकको आज संसदमा पेश गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकास ज्वालाले प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि पेश गरेका थिए ।
यो विधेक पास भएपछि सरकारलाई बजेट ल्याउन र सरकारका काम कारबाहीलाई अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ ।
यसैबिच कर्णाली प्रदेशको प्रदेशसभामा ५० प्रतिशत सांसदको उपस्थिति भए मात्र बैठक बस्ने भएको छ । शुक्रबार पारित भएको प्रदेश नियमावली मस्यौदामा बैठकले ५० प्रतिशत संसदको उपस्थिति अनिवार्य गराएको छ ।
समान्यतया कुल सांसदको एक चौथाइ अर्थात २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक सञ्चालन गर्न मिल्छ । तर, थोरै सांसदहरु भएको भन्दै ५० प्रतिशत सांसदहरुको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको मस्यौदा समितिकी संयोजक सीता नेपालीले बताइन् ।
यस्तै प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिले कर्णाली प्रदेशको लोगोका लागि आधारहरु तयार पारेको छ । लोगोमा प्रदेशको नक्सालाई हत्केलाले उठाएको, त्यसको ठीक माथिपट्टी राष्ट्रिय झण्डा र तल्लो भागमा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य उल्लेख हुनेछ ।
प्रदेश संसदमा विद्यायिका तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास गरी चार संसदीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
