विकासबाट विमुख मुक्त कमैया

लेखक

मुक्त कमैया घोषणा भएको २२ वर्ष हुँदा पनि बर्दियाका मुक्त कमैया विकासको मूलधारमा आउन सकेका छैनन ।जिल्लाको गेरुवा गाउँपालिका, बढैयाताल गाउँपालिका र राजपुर नगरपालिकामा भएको एक अध्ययनले सरकारले उनीहरुलाई पुनः स्थापना गरेपनि स्थानीय सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटले सम्वोधन नगर्दा जिविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा उनीहरुले सास्ती खेप्नु परेको छ ।‘हामीलाई राज्यले मुक्त कमैया घोषणा त गर्यो तर यसको सही ढंगले व्यवस्थापन हुन सकेको छैन’ कमैया महिला जागरण समाजकी अध्यक्ष विरुनी थारुले भन्नुभयो ।

उहाँले जिल्लामा ९२ जना मुक्त कमैया पुर्जा भएको तर जोतभोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै मुक्त कमैया भएपनि व्यवहारमा परिवर्तन नआएको बताउनुभयो । जिल्लाको गेरुवा गाउँपालिकाले गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने मुक्त कमैयाको क्षमता विकासको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ तर यस विषयमा बजेटको प्रवन्ध गरिएको छैन ।गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमानसिंह केसीले संघ र प्रदेशबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त हुने आवास कार्यकमबाट सहयोग गर्न सकिने उल्लेख गर्दै मुक्त कमैयाहरुले कार्यक्रम माग नगरेको बताउनुभयो ।‘हामी मुक्त कमैयाका पक्षमा कस्तो कानुनको आवश्यकता पर्दछ त्यो बनाउन तयार छौं तर कानुन कस्तो र के विषयको बनाउने हो, त्यो माग अनुसार हुन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।गेरुवा गाउँपालिका वडा नं ३ का वडाध्यक्ष निर्मल चौधरीले सधै परिस्थिती एकै नभएकाले आज पनि मुक्त कमैया भनेर भनि रहनुनपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

राजापुर नगरपालिकामा आदीबासी जनजाति, विपन्न लोपउन्मुख वर्ग, मुक्त कमैया, कमलहरी, समुदायको उत्थानका लागि उहाँहरुको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै विकासको प्रतिफलमा सामानुपातिक पहुँच हुनेगरी सरकारी, निजी तथा गैह् सरकारी क्षेत्रको समन्वयमा चालु आ.व. २०७९। ०८० को नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको उल्लेख भएपनि सो अनुसारको नीति र बजेट तर्जुमा गरिएको छैन । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले मुक्त कमैया पुनः स्थापना भएपनि अझै केहीको छुट भएको उल्लेख गर्दै यसका विषयमा भिन्दै कार्यक्रम आउन नसकेको बताउनुभयो ।राजापुर नगरपालिका वाड नं ८ का वडाध्यक्ष राजेश थारुले आफू पनि मुक्त कमैया भएको जानकारी दिदै अहिलेसम्म आफूले परिचयपत्र नपाएको बताउनुभयो ।

मुक्त कमैया बस्ती

उहाँले कमैयाको प्रतिनिधको रुपमा संघीय र प्रदेश सांसद भएकाले समेत अहिलेसम्म यो विषयलाई नउठाएको उल्लेख गर्दै अब सधै पहिचान र पुनःस्थापनाको कुरा उठाउनु भन्दा पनि यसलाई समाधान हुने गरी टुंगो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बढैताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले यस वर्ष नीति तथा कार्यक्रम समयमा ल्याउन नसकेको जानकारी दिदै मुक्त कमैयाको निशुल्क बीमा र प्याकेजमा सहयोग गर्ने कार्यकम पारित गरेको बताउनुभयो ।उहाँले यस वर्ष वडा नं ९ लाई वढी केन्द्रित गरेर कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गर्दै आउदो हिउदे अधिवेसन सम्म भिन्दै नीति , कार्यकम र बजेट ल्याइने बताउनुभयो । मुक्त कमैयाका शोधकर्ता डिल्ली विसीले संघीय सरकारले नीति बनाएपनि स्थानीय सरकारले नीतिगत र बजेटका हिसाबले सम्वोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले मुक्त कमैयाको समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाएर पनि समस्याको हल हुने बताउनुभयो ।सरकारको एक तथ्याङ्क अनुसार बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङ जिल्लामा गरी कमैया मुक्ति पश्चात दुइपटक वि.स २०५७ र वि.स २०६० सालमा लिएको लगत अनुसार मुक्त कमैया परिवारको संख्या ३२,५०९ रहेको छ ।

युवराज पाण्डे, रासस नेपालगन्जका प्रमुख हुनुहुन्छ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *