सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य सर्तको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउनु भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०८० को उपलक्ष्यमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्नुहुँदै यस्तो बताउनुभएको हो ।
भ्रष्टाचार लगायत अन्य गैर कानुनी ढङ्गबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिँदै छ । बहु आयामिक विषयको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा निवारण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार प्रयत्नशील रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
