बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले यसै आर्थिक वर्षभित्रमा पालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै मुक्त कमैया परिवारका सदस्यको तथ्यांक संकलन गर्ने भएको छ । तत्कालिन सरकारले २०५७ सालमा कमैया मुक्त गरेको थियो । जिल्ला भुमिसुधार कार्यालय मार्फत मुक्त कमैयाको तथ्यांक संकलन तथा पुनःस्थापनाका लागि जिम्मेवारी दिएको थियो । हालसम्म सरकारी तथ्यांकलाई मुक्त कमैयाको अगुवाले राज्यको तथ्यांकमा सबै मुक्त कमैया परिवार नसमेटेको गुनासो गर्दै आएका छन । तथ्यांक संकलन नभएको गुनासोलाई मध्येनजर गर्र्दै स्थानीय सरकारको रुपमा स्थापित गाउँपालिकाले राप्तीसोनारीमा बसोबास गर्ने मुक्त कमैयाको तथ्यांक यसै आर्थिक वर्ष पुनः संकलन गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त पौडेलले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
गाउँपालिका स्तरीय मुक्त कमैयाका अगुवाहरुको भेलालाई आइतबार संबोधन गर्दै अध्यक्ष पौडेलले सो जानकारी दिनु भएको हो । उहाँ अनुसार मुक्त कमैयाको हालसम्मको तथ्यांक के कति कस्तो अवस्थामा छ सोको अभिलेख मागका लागि जिल्ला भुमिसुधार कार्यालयमा पटक पटक पत्राचार गरेको तर प्राप्त नभएकोले अभिलेख संकलन गाउँपालिकाले गर्ने बताउनु भयो । उहाँले छिटपुट रुपमा गरिब, विपन्न परिवारलाई सहयोग गर्ने क्षेत्रमा मुक्त कमैया परिवारलाई गाउँपालिकाले सहयोग गरेपनि तथ्यांक अभाव र पैरवीको कमीका कारण हालसम्म छुट्टै मुक्त कमैया परिवार केन्द्रित कार्याक्रम नगरिएकोमा यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सो समस्या संबोधनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । अध्यक्ष पौडेलले कमैया मुक्त गर्दैमा समृद्धि हुँदैन जबसम्म मुक्त पश्चात सही रुपमामा पुनःस्थापना गर्न सकिदैन तबसम्म गाउँपालिकाबासी समृद्ध भएको भन्न नहुने बताउनु भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले मुक्त कमैया पुनःस्थापनामा केन्द्रले अधुरा राखेका काम स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले सुदूरपश्चिम सरकारले नीति बनाएर मुक्त कमैयाको बसोबास, रोजगारीका क्षेत्रमा काम गर्न सुरुवात गरेको र लुम्बिनी प्रदेशले पनि सोही अनुसार काम गर्नु पर्ने बताउनु भयो । मुक्त कमैयाको पुनःस्थापनामा आमसञ्चारको भुमिका विषयमा विद्यावारधीका शोधार्थी डिल्ली बि.सी.ले मुक्त कमैया विषयमा भएका संचार पैरवीले अधिकारवालाई सुचूीत बनाउने र कर्तव्यवालाई प्रश्न गर्ने अवस्थामा सिर्जना गरेको बताउनु भयो । यसका साथै शोधार्थी बि.सी.ले मुक्त कमैयाको अवस्था र नीतिगत व्यवस्थाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय सरकारले मुक्त कमैयाको तथ्यांक संकलन, आयआर्जन तथा दैनिक जीवनयापनमा सहजताका क्षेत्रमा काम गर्न कुनै कानुनी बाध्यता नभएको बताउनु भयो । मुक्त कमैया, कमलहरी पुनःस्थापनाका लागि सार्वजनिक सुनुवाई अन्तरक्रिया कार्यक्रम कमैया महिला जागरण समाज बर्दियाको आयोजना भएको थियो ।
