अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन सरकारले उच्चस्तरीय आयोग बनाउने भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो सय दिनको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
उक्त कार्ययोजनाले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिने उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले आर्थिक सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने र अर्थतन्त्र सुधारमा नीतिगत/कानुनी मार्ग पहिचान गर्ने अपेक्षा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले कार्ययोजना कार्यान्वयनबाट नीतिगत, कानुनी र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको बताए । जसले स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन लगायतमा थप उपलब्धि हासिल हुने उनको भनाइ छ ।
अर्थको कार्ययोजनामा दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार पार्ने योजना समेत समेटिएको छ । यसै अवधिमा नयाँ बीमा नियमावली २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने छ ।
साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने योजना समेत अर्थको छ ।
यसबीच आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति कार्यान्वयन थालिने भएको छ । भन्सार मूल्यांकन कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति बनाउने अर्थको योजना छ । यस अवधिमा भन्सार महसुल नियमावली तर्जुमा गरिने भएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने समेत अर्थको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसबीच आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाउने समेत अर्थले जनाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्नेदेखि बजेट दिग्दर्शन २०७५ संशोधन गर्ने योजना समते अर्थको छ । रकमान्तर कार्यविधि तर्जुमा गर्ने र बझाङ सैपाल गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्ने समेत अर्थले जनाएको छ ।
उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिद भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिने काम प्रारम्भ गर्ने घोषणा अर्थले गरेको छ ।
तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेइकल स्क्यानर मेसिन प्रयोग आरम्भ गरिने भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय, भैरहवा र नेपालगञ्जमा ल्याब मोड्युल प्रारम्भ गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै भन्सार प्रज्ञापनपत्रको मुख्य–मुख्य चरणको जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई एमएमएस वा इमलेमार्फत जानकारी गराउने प्रणाली आरम्भ गरिने भएको छ ।
यसबीच सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको स्रोत सहमति, विषयगत/निकायले लगाएको ठेक्का र तिर्नुपर्ने बाँकी दायित्वको विवरण यकिन गर्ने समेत अर्थले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष विधिसम्मत सिर्जित दायित्व यकिन गरी भुक्तानी व्यवस्था मिलाउने समेत अर्थको भनाइ छ ।
