सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले सरकारसँग सहुलितमा लिएको ६५ करोड ऋण चुक्ता नसकिरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले ६० करोड थप ऋण उपलब्ध गराएको छ । निरन्तर घाटामा रहेको डिडिसीले किसानलाई भुक्तानीसमेत गर्न सकेको छैन । किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने नाममा डिडिसीले पटक पटक गरी एक अर्ब २५ करोड रुपियाँ लिइसकेको छ तर किसानलाई अझै भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले दुध किसानको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानीका लागि पहल गर्दै आइरहनुभएको थियो । सरकारसँग ऋण लिएर भए पनि दसैँभित्र किसानलाई भुक्तानी दिलाउने प्रतिबद्धताका साथ पहल गर्नुभएका कारण यो ऋण दिने मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएको मन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । कृषिमन्त्री अधिकारीले किसानबाट उधारोमा दुध लिने र नगदमा बेच्दा पनि भुक्तानीमा किन समस्या भइरहेको भनी डिडिसीलगायत अन्य डेरी उद्योगीसँग पटक पटक प्रश्न गर्नुभएको थियो । किसानसँग उधारोमा दुध लिएर त्यसबाट नौनीलगायत अन्य दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गरेर समेत रकम निकाल्ने गरेका छन् तैपनि डेरी घाटामा देखाई किसानलाई भुक्तानी गर्न नसकेको गुनासो गर्दै मन्त्री अधिकारीले किसानको रकम समयमा उपलब्ध गराउन डेरी उद्योगीलाई पटक पटक दबाब दिनुभएको थियो ।
चालु आवका लागि डिडिसीको नाममा ऋण लगानी अन्तर्गत एक करोड रुपियाँ बजेट व्यवस्था भएकोमा कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाट थप ५९ करोड रुपियाँ रकमान्तर गरी कुल ६० करोड ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको थियो । सो प्रस्ताव अनुसार डिडिसीलाई ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो । डिडिसीका निमित्त उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले दिनुभएको जानकारी अनुसार कोभिड–१९ को समयमा किसानलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा डिडिसीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत माग गरेबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले २०७८ असार २० करोड रुपियाँ सहुलित ऋणमा उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपछि २०७९ मा थप १५ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ ।
निमित्त उपमहाप्रबन्धक अधिकारीले त्यो १५ करोड रुपियाँ किसानको भुक्तानीका लागि नभएर बालाजु दुध वितरण आयोजनालाई स्तरोन्नतिका लागि दिएको दाबी गर्नुभयो । त्यसले पनि किसानको भुक्तानी गर्न नसकेपछि डिडिसीले कृषि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग थप ३० करोड रुपियाँ माग गरेको थियो । गत चैतमा त्यो ३० करोड रुपियाँ पनि अर्थ मन्त्रालयले दियो । अर्थ मन्त्रालयले ६५ करोड रुपियाँ सहुलित ऋणमा उपलब्ध गराए पनि डिडिसीले किसानको भुक्तानी दिन सकिरहेको थिएन । त्यसपछि डिडिसीले थप रकम माग ग¥यो । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले डिडिसीलाई ६० करोड रुपियाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
