पश्चिम नेपालका दुईवटा प्रदेशमा रहेका कमैयालाई सरकारले मुक्त गरेको लामो समयसम्म पूर्णरुपमा पुनस्र्थापना नगरेको भन्दै मुक्त कमैयामा युवाहरु संगठित भएर आफ्नो नीतिगत अधिकार कार्यान्वयनका लागि एकताबद्ध भएका छन । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका ३० जना मुक्त कमैयाका युवाहरु बर्दियाको गुलरियामा अधिकारका अभियान संचालनका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन ।
सरकारले कमैया श्रम निषेध ऐनको व्यवहारिक कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीहरु आफ्ना बुवा आमाले पाएको दुख(दासता)का आधारमा सरकारले सोहि अनुसारको पुनस्र्थापना गर्नु पर्ने बताएका छन । मुक्त कमैया पुनस्थापनाका गर्नु पर्ने सरकारको न्यूनतम कर्तव्य हो, हामीले पुनस्थापनाको सुविधा पाउनु पर्ने अधिकार हो भन्नु हुन्छ बर्दियाकी अन्तिला थारु । उहाँ अनुसार सरकारले पुनस्थापनाका नाममा दिएको बासका लागि जमिन समेत हामीले पुनःप्रयोग जस्तै ऋणका लागि बैकं धितो राख्न समेत पाउदैनौ । हाम्रा बुवा आमालाई दिएको जमिन त केवल बासका लागि मात्रै दिएको हो । जमिन पनि विभेद गरेर दिएको छ । सबैले जमिनको प्रयोग राज्यलाई कर तिरे पछि पुनः प्रयोग गर्न पाउने हामीले पुनस्थापनाका नाममा पाएको जमिन किन पुनःप्रयोग गर्न नपाउने भन्ने प्रश्न गर्नु हुन्छ । अब हामी सचेत भएका छौं राज्यले विभेद गर्न पाउदैन । अब सिंहदरबार गाउँमा आएको भन्छन गाउँको सिंहदरबारले किन हामीलाई विभेद गर्ने ? अब हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी जस्ता सबै न्यूनतम मानवीय सेवामा अभियान संचालन गर्दछौं भन्नु हुन्छ अन्तिला ।
दाङका विशाल चौधरीले आफुहरु(मुक्त कमैयाका छोराछोरी) थप सेवा माग गरेका छैनौं, हामीले त केवल नीतिमा भएको कुरा कार्यान्वयन गर भनेका छौं । हामीले माग्नु पाप हैन । यो अधिकार हो । अधिकारको माग गर्नु गलत हुँदैन । त्यसैले अझै पनि मुक्त कमैयाको पहिचान नभएकालाई पहिचान सहतिको पुनस्थापना, बास बनाउनका लागि दिइएको भनिएको काठका सुविधान वन कार्यालयमा पैसा राखिएको छ । किन हामीलाई दिइएको छैन । हाम्रो अग्रज दास बस्ने रहरले हैन, बाध्यताले बसालिएको हो । हिजोका पुस्तासँग ज्ञान थिएन, जानकारी थिएन, सूचनाको अभाव थियो तर आज हामीले थोरै भए पनि जानकारी पाएका छौं । म जस्ता मुक्त कमैयाका छोरा छोरी सबै संगठित हुँदैछौं । नागरिकका अधिकार त माग्छा,ै तर पहिला कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८को अक्षरस कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । हैन भने बाध्यकारी भएर हामी संघमा नसके पनि हाम्रो बसोबास रहेको सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा असहयोग अबज्ञा अभियान संचालन गर्न सक्छौं ।
सरकारले मुक्त कमैया पहिचान तीन पटकको गरेको थियो । जस अनुसार ३२ हजार ५०९ जनालाई परिचय पत्र समेत दिएको थियो तर सरकारले मुक्त कमैयालाई बर्गिकरण गरी क र ख वर्गकालाई मात्रै बासका लागि बढीमा ५ कठ्ठा सम्म जमिन दिएको थियो । तर बाँकी ग र घ वर्गका लागि सरकारले पहिचानका लागि परिचयपत्र त दियो सेवा भने दिएको छैन । सरकारसँग हालसम्म १७ हजार ५७० परिवारलाई मात्रै पुनस्थापन गरिएको तथ्याङक छ । मुक्त कमैयाका लागि पहिचान दिएका बाँकी २ हजार २३९ कुनै सुविधा समेत दिइएको छैन । कञ्चनपुरकी पुजा चौधरीले मुक्त कमैया पुनस्र्थापना केवल कागजमा मात्रै मुक्त र पुनस्थापना गरेको छ । सहि रुपमा पुनस्थापना अझै भएको छैन भन्नु हुन्छ ।
कमैया महिला जागरण समाज नेपाल बर्दियाको व्यवस्थापनमा भइरहेको युवाहरुको भेलाले आगमी दिनमा मुक्त कमैया पुनस्थापना, युवाका अधिकार लगाएका विषयमा गहन छलफल गरी अभियानमा कार्यक्रम तयार पार्ने कमैया महिला जागरण समाज नेपालका राजेन्द्र चौधरी जानकारी दिनु भयो ।
