छ महिनामा परराष्ट्र मन्त्रालयका ९ प्रयास

म परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएको ६ महिना पूरा भयो । यो ६ महिनाको अवधिमा मैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले गरेका मुख्यमुख्य काम यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

म परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो प्राथमिकता दिएर सुरु गरेको काम विपिन जोशीको रिहाइसम्बन्धी हो । सबैभन्दा पहिला इजरायलका राजदूतलाई बोलाएर जोशीको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएँ र त्यसपछि मैले आफूले सकेसम्मको क्षमताको प्रयोग गरेर विपिनको रिहाइको पहल गरेँ । शिष्टाचार भेटमा आएका नेपालस्थित प्रायः सबै देशका राजदूतलाई आफ्ना ठाउँबाट सक्दो प्रयास गरिदिन आग्रह गरेँ ।

गत असोजमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका बेला मैले बोल्न पाएका सबै मञ्चहरू तथा भेट्न पाएका व्यक्ति एवं द्विपक्षीय भेटमा उनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन अपिल गरेकी छु, जुनकुरा समाचारमा पनि आइरहेकै छ ।

त्यसलगत्तै कतारमा आयोजित एसीडीको चौथो सम्मेलनको सम्बोधन तथा द्विपक्षीय भेटवार्ता होस् या हालै मस्कटमा सम्पन्न इन्डियन ओसन कन्फरेन्समा भएका द्विपक्षीय भेटवार्ताहरू हुन् सबैमा मैले विपिनको रिहाइका लागि कुरा उठाएकी छु ।

पछिल्लो समय मैले इजरायल, कतार, इजिप्ट र इरान समेतका विदेशमन्त्रीसँग भेटेर तथा फोनवार्ता गरेर विपिनको रिहाइका लागि सक्दो पहल गरिदिन आग्रह गरेकी छु । उहाँहरूले सहयोग गर्ने बचन दिनु पनि भएको छ । कतार र इजिप्टले इजरायल सरकार र हमासका बीचमा शान्ति वार्ताका लागि मध्यस्थता गरिरहेकाले ती देशका विदेशमन्त्रीहरूसँग मैले आग्रह गरेकी हुँ । हामी खुसीको खबरको प्रतीक्षामा छौँ ।

गत साउनको दोस्रो हप्तादेखि नै बंगलादेशमा आन्दोलन चर्किएपछि नेपाली विद्यार्थीहरू समस्यामा परेका समाचार आउन थाले । अकस्मात नेपाली विद्यार्थीहरू अप्ठेरोमा पर्नसक्ने खबर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन थाल्यो । त्यसपछि त्यहाँ नेपाली विद्यार्थी कति र कुन क्षेत्रमा छन् भन्ने खोजी हुन थाल्यो । परराष्ट्रलाई यो विषयको सूचना थिएन । विद्यार्थीहरू कतिपयले शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी लिएर जाने त कति आफ्नै हिसाबले पनि जाने गरेका रहेछन् ।

उता बंगलादेशको नेपाली दूतावासमा पनि सीमित जनशक्ति । तर सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा यसरी समाचार आउन थाल्यो कि उता नेपाली विद्यार्थी संकटमा परिसके यता परराष्ट्रले केही गर्न सकेन । तर, हामी लागिरहेकै थियौँ । परराष्ट्रबाट संयोजन गर्यौँ, ढाकाको नेपाली दूतावासलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्यौँ, समस्यामा परेकालाई उद्धारका लागि त्यहाँ हेल्प डेस्क राख्यौँ र काम सुरु गर्यौँ । नेपाल आउन चाहने सकुशल आए । उहाँ बस्नेहरू पनि दूतावासको सम्पर्कमा रहे । कतिपय अप्ठेरो परेकाहरू दूतावासमै पनि आए । कूटनीतिक प्रयासबाट त्यो समस्या समाधान भयो ।

बंगलादेशबाट पनि पाठ सिकियो कि मन्त्रालयमा सीमित जनशक्ति छ तर नेपालीहरू संसारभर फैलिएर रहेका छन् । फेरि पनि उनीहरूलाई पासपोर्ट लगायतको कन्सुलर सेवा दिने दायित्व त परराष्ट्र मन्त्रालयकै हो । अर्काे कुरा, नेपालीहरू को कहाँ छन् भन्ने सूचना हामीसँग छैन, तर अप्ठेरोमा परेपछि हामीले तत्कालै उद्धार भने गरिहाल्नुपर्छ । त्यसैले मन्त्रालयमा उचित जनशक्ति आवश्यक रहेको महसुस गरी मैले ओएनएम गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएँ ।