महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगन्ज स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन(स्ववियु)ले नियमित अध्ययन-अध्ययापनका नभएको भन्दै क्याम्पस प्रमुखकाे कार्यकक्ष बाहिर धर्ना गरेको छ ।
स्ववियुले त्रिविको निर्णय अनुसार आंसिक प्राध्यापकलाई पाठ्यभारका आधारमा करार सेवा बनाउनु पर्ने कार्य ४ वर्षसम्म आलटाल गरेको भन्दै आंशिकका माग तत्काल पूरा गरि अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने माग राखेको छ । आंशिक प्राध्यापक लामो समयदेखि विभिन्न चरणमा माग पूरा गराउन आन्दोलनरत छन् । माग पूरा नभएको भन्दै अध्यापन गरिरहेका छैनन् ।
अध्ययन गर्न नपाएर विद्यार्थी भविष्य डमाडाेल पार्ने अधिकार क्याम्पस प्रशासनलाई नभएको स्ववियु अध्यक्ष केशरजंग शाहले जानकारी दिनु भयो । उहाँ अनुसार क्याम्पस प्रमुख याे समस्या सिर्जना गर्ने प्रमुख जिम्मेवार हाे । यदि यही अवस्था रहेकोमा उहाँ जिम्मेवारी बसिरहने कुनै नैतिक आधार नभएको बताउनु भयो । विभिन्न माग सहित धर्नामा बसेका विद्यार्थीले दुई दिनभित्र पठनपाठन सुरू नभए त्यसपछि अझै सशक्त आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । विद्यार्थी र संस्थाकाे हितमा काम गर्न नसक्ने जिम्मेवार तहमा बसेका सबैले जिम्मेवारीबाट विदा हुनु पर्ने अध्यक्ष शाहकाे भनाइ छ ।
क्याम्पसमा भइरहेका स्वनियमकाे अन्त्य गर्ने, विधि र नीतिका आधार क्याम्पस प्रशासन नचलेको शाहको भनाइ । यस्तै अवस्थामा कतिदिन मुखदर्शक भएर बस्ने, हामी विद्यार्थीकाे न्यूनतम अधिकार स्थापितका लागि जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार छाै भन्नू हुन्छ स्ववियु सचिव चिरञ्जीवी बुढाले जानकारी दिनु भयाेम्प । हाम्रो जिम्मेवारी नै विद्यार्थीका शैक्षिक अधिकार, क्याम्पसकाे सुधारका लागि खबरदारी गर्नु दायित्व हाे भन्नु हुन्छ सचिव बुढा ।
स्ववियुका मागहरू
धर्ना किन !
क्याम्पस प्रशासनलाई न्यूनतम सेवा र जिम्मेवारी पूरा गराउन
१.सम्पूर्ण निकायका अध्ययन अध्यापन आजै- अहिल्यै नियमित र अनिवार्य गर ।
२.संस्थाका सबै प्रकारका समस्या तत्काल समाधान गर । जिम्मेवारीबाट पन्छिन बन्द गर ।
३.त्रिविका नयाँ विषय संचालन गर, बन्द भएका विषयकाे कारण दे ।
४. तत्काल सबै आवास विपद प्रतिरोधात्मक निर्माण गर ।
५.अनुसन्धान र परियोजना कार्य परीक्षा भार पूरा गर्ने हैन, ज्ञान आर्जनमूलक बना ।
६.अख्तियारीकाे दुरुपयोग बन्द गर: क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुख र क्याम्पस जस्ता शिर्षकका नाममा भइरहेका अनियमित कार्य बन्द अन्यथा सबै तथ्य सार्वजनिककाे सामना गर ।
७. त्रिवि सेवा र सुविधाकाे दुरुपयोग तत्काल बन्द गर: थप पाठ्यभार अधिकार हैन, सेवा बना ।
८.एक शैक्षिक संस्था, समान तह मान्यतामा अनेक शुल्क र विभेदकारी व्यवहार बन्द गर ।
९.सम्पूर्ण शैक्षिक र पूर्वाधार निर्माण, लागत, आवश्यक र आलटालकाे फेहरिस्त तत्काल सार्वजनिक गर, अन्यथा कानुनी प्रक्रियाकाे सामना गर ।
१०. यस क्षेत्र बढ्दो शैक्षिक संस्था र कार्यक्रमसँग प्रतिष्पर्धा तथा स्वदेश र बिश्व बजारको माग अनुसारको अध्ययन-अध्यापन सुरुवात गर ।
११.विद्यार्थीकाे अभिलेख, आयव्यय र संस्थाकाे तत्काल सम्पूर्ण सामाजिक लेखापरीक्षण गर ।
१२. सूचनाको हक ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार सम्पूर्ण कार्यकाे व्यवस्थित र पारदर्शी गर ।
