बर्दिया । सरकारले मुक्त कमैया परिवारको सही र उपयुक्त पुनस्र्थापना नगरेकोमा मुक्त कमैया युवाहरु विरोध गरेका छन् । सरकारको निर्णयबाट मुक्त भए पनि उनीहरुसँग आश्रित परिवार र उनीहरुको सही र उपयुक्त तरिकाले पुनस्र्थापना नहुँदा मुक्त भएको दुई दशक सम्म मुक्त कमैया परिवार विभिन्न प्रकारका दुख,कष्ठ र सामाजिक अपहेलना सहन बाध्य भएको बताएका छन् ।
दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका मुक्त कमैयाका युवाहरुले आफ्ना र मुक्त कमैया परिवारको अधिकार सुनिश्चितका लागि उनीहरु मुक्त कमैया युवा जागरण समाजमा संगठित भएका छन । यही फागुन ८ गते देखि १० गते सम्म संचालन भएको भेलाबाट आफ्ना सवालहरुको पहिचान गरी संगठित भएर अभियानलाई संचालन गर्ने बताएका छन् ।
मुक्त कमैया जमिन्दारका दासबाट सरकारी नियतिका दास भएसरह अहिले पनि विभिन्न प्रकारका समस्याबाट ग्रसित रहेको प्रेस विज्ञप्तीमा जनाएका छन् । विज्ञप्तीमा भनिएका छ मुक्त कमैया परिवारका विभिन्न प्रकार बाध्यता हुँदाहुँदै पनि सरकारलाई कहिकतै असहयोगको आन्दोलन गरेका छौं ।
मुक्त कमैया परिवार शासन व्यवस्थाकै कारण दासताको जीवन विताए पनि सरकारले उनीहरुको अस्थित्व स्वीकार नगरेको बताएका छन ‘देश समावेसी, समानुपातिक र गणतन्त्रात्म संरचनामा भईसक्दा पनि हामी मुक्त कमैया परिवारलाई त्यसको कुनै पनि अनुभूति हुन नसक्नु हामी मुक्त कमैया परिवारलाई विभेद भएको प्रष्टै देखिन्छ ।’ विज्ञप्तीमा आफुहरु बाध्यताबस आजका दिन सम्म विभिन्न प्रकार विभेद सहेर बसेका छौं । यसको अर्थ हामी विचार शुन्य र पूर्ण क्षमताहिन हैनौं । हामी राज्यका कानुन, नीति र विधि पूर्ण रुपमा मान्ने वर्ग भएकोले परिवर्तित राजनीतिक अवस्था र राज्य प्रणालीमा हामी सहभागि र त्यसको प्रतिफलको हिस्सेदार हुन चहान्छौं ।
मुक्त कमैया युवा समाजको केन्द्रीय अध्यक्षमा बर्दिया वीरबहादुर थारु, उपाध्यक्षमा कन्चनपुरीकी इन्द्रा चौधरी, महासचिवमा कैलालीका चन्द्रप्रकार चौधरी सहित ११ सदसीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्दै बर्दिया राजापुर नगरपालिका २ साहरियामा भेला सम्पन्न भएको छ ।
मुक्त कमैया युवा जागरण समाजका मागहरु
पाँच जिल्लाका मुक्त कमैयाका युवाहरुको तीन दिने आम भेला बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका वडा नं. २ को सोहरियामा २०७४ फागुन १० गते सम्पन्न भई मुक्त कमैया युवा जागरण समाजले पहिचान गरेका निम्न सवालहरु रहेका छनः
१. सम्पूर्ण मुक्त कमैया बाल बालिकालाई संबैधानिक व्यवस्था अनुसार उच्च तह सम्म गुणस्तरीय तथा अनिबार्य शिक्षाको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
क) नीतिगत व्यवस्था अनुसार विद्यालयतहमा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुनु पर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने संस्थालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुु पर्ने ।
(ख) गाउँपालिका र नगरपालिकाका हरेक वर्ष कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत मुक्त कमैयाका युवालाई प्राबिधिक शिक्षाको लागि निशुल्क व्यवस्था हुनु पर्ने ।
२. नीति निर्णायक तहमा मुक्त कमैया युवाहरुको समानुपतिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने । स्थानीय तह र यस अन्तरगर्तका सबै समिति, कमिटीमा समावेसी प्रतिनिधत्वमा मुक्त कमैया वर्ग र मुक्त कमैया युवालाई अन्य सरहको समावेसी प्रतिनिधित्वको अधिकारको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
३. सीपयुक्त मुक्त कमैया युवालाई प्रमाणका आधारमा विना धितो कम्तिमा पनि ५ लाख सम्मको न्यून व्याजको रकम दिनु पर्ने । महिलाका हकमा भने न्यूनतम ६ महिना सम्म ५० हजार सम्म विना व्याजको रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
४.कम्तिमा पनि ३ महिना देखि १ वर्ष सम्मको निःशुल्क सीपमूलक शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
५. गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका र सबै तहको सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा अन्य आरक्षण समूह सरह मुक्त कमैया परिवारलाई कम्तिमा पनि १० प्रतिशतको आरक्षणको व्यवस्था गर्नु ।
६.स्वास्थ्य सुविधाको लागि विशेष सेवाको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
७. युवा स्वरोजगारका लागि विशेष कोषको स्थापना गरिनु पर्ने ।
