बुटवल । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शून्यबाट काम थालेर अघि बढ्दै प्रदेशको सबै संरचना तयार गर्दै समृद्ध प्रदेश बनाउने बताएका छन्। सोमबार पत्रकारसँगको साक्षात्कारमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकारले चाहेजति काम गर्न नसकिएको समस्या पनि सुनाए।
उनले प्रदेश सरकारले चाहेजति काम गर्न नसक्नुमा पूर्ववर्ती सरकार र कर्मचारीलाई दोषी देखाएका छन्। उनले मुलुकमा संघीयता आए पनि त्यसको कार्यन्वयनका लागि केही जटिलता रहेको उल्लेख गरे। उनले कर्मचारी संयन्त्र प्रदेश मातहत नआउँदा काममा कठिनाइ आएको बताए। ‘कर्मचारीहरु केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा छन्, केन्द्रकै मातहतका रुपमा छन्, उनीहरुले कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको जिम्मेवारीलाई प्रदेशलाई रुपान्तरण गर्न जरुरी छ,ु उनले भने, ुप्रदेश सरकारले कानुन बनाएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छ, हामीले केन्द्र सरकारसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं। संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा रहेको कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले भौतिक पूर्वाधारको समस्याका कारण चाहेजसरी काम गर्न नसकेको पनि दोहोर्याए। उनले भौतिक पूर्वाधारको कमीका कारण प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘हामी अहिले सीमित संरचनामा काम गरिरहेका छौं, जसका कारण सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन सकिएको छैन। मन्त्रालय त स्थापना गरेका छौं, तर तिनका अवयवहरु तयार छैनन्, ४ वटा मन्त्रालय एउटै भवनमा छन्, पछि त मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयलाई त्यो भवन अपर्याप्त हुन्छ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालय लगायत ६ वटा मन्त्रालय तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने अवस्थामा अब मन्त्रालय मातहतका विभागहरु, निर्देशनालय, डिभिजनहरु पनि स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। तत्काल ५ वटा मन्त्रालयका लागि उपयुक्त पूर्वाधारको आवश्यकता रहेकाले स्थानीय रुपमा कार्यदल बनाएर छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ।प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सर्वसहमतिमा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न प्रयास गर्ने बताएका छन् । ‘दुई तिहाइ बहुमत मात्र होइन सर्वसम्मत रूपमा राजधानी तोक्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ,’ पोखरेलले भने ।
त्यसैगरि मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थायी राजधानी सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा हुनु पर्ने बताएका छन् । प्रदेश नाममा कुनै समस्या आउलाजस्तो आफुलाई नलागेको बताएका उनले तर राजधानी कहाँ तोक्ने भन्ने विषयमा परामर्श गर्न जरुरी रहेको बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्र सरकारको परामर्श र सुझावको आधारमा संरचना खोजी भइरहेको र प्रदेश सांसद र स्थानीय तहलाई समेत मन्त्रालयको लागि उपयुक्त स्थानको खोजी गर्न आग्रह गरिएको बताए।
