अखिल नेपाल किसान महासंघ बाँकेले जिल्लाका ८ वटै पालिकामा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले बजेटमा प्राथमिकता गरे अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गराउनका लागि आज एकै दिन सबै पालिका प्रमुखलाई “किसानका समस्या समाधान र नीति कार्यान्वयनका लागि माग” पत्र बुझाएको छ ।
स्थानीय सरकारले किसानका सवालमा गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको ५ वर्षका बजेटमा आफ्ना माग संबोधन हुने गरी राज्य नीति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पालिकाहरुले आगमी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन भन्दा पहिला नै सबै पालिकाहरुलाई जानकारी र दवाव स्वरुप माग पत्र बुझाएको महासंघका बाँके अध्यक्ष कृष्ण विक्रम केसी जानकारी दिनु भयो । उहाँ अनुसार जिल्ला कमिटीको तेस्रो बैठकको निर्णयबाट आज सबै पालिकामा १३ बुद्दे माग सहितको पत्र बुझाएको बताउनु भयो ।
महासंघका अध्यक्ष केसीका अनुसार आज पेश गरेका मागमा नीति अुनसारको बजेट विनियोजन नगरिए महासंघ नीति कार्यान्वयका लागि कानुनी र संघर्षका दुबै बाटो मार्फत किसानको नीतिगत अधिकारको पक्षमा निरन्तर पैरवी र अभियान संचालन गर्ने उहाँले जानकारी दिनु भयो । अखिल नेपाल किसान महासंघ नेकपा (एमाले) काे भातृ संगठन हाे ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐनले नीतिगत व्यवस्था गरेको क्षेत्रगत बजेटको सिमा निर्धारणमा ५ वटा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । जसमा सबै पहिलो प्राथमिकतामा आर्थिक विकास रहेको छ । यस विषयगतमा पनि पहिलो प्राथमिकता कृषि त्यसपछि सहकारी लगाएका विषयहरु रहेकोमा सोही ऐनको कार्यान्वय गर्नका लागि आज दवाव कार्यक्रम गरिएको उहाँले जानकारी दिनु भयो । अध्यक्ष केसीका अनुसार ऐनले त्यसपछि क्रमस सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन र संस्थागत विकास र सेवा प्रवाहमा क्षेत्र निर्धारण गरेपनि मनपरी बजेट विनियोजन हुने संस्कारको अन्त्य र नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि अब महासंघ निरन्तर खवरदारी र राम्रा कामको प्रसंसा गर्ने बताउनु भयो ।
मागपत्रमा संघीय सरकारले गतवर्ष सरकारको बजेटमा ‘खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको’, र ‘उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।’भनिएपनि हालसम्म केवल बाटो र सडक निर्माणका नाममा बजेट सक्ने र धान दिवस मनाएर कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको प्रचारबाजी संस्कारको अन्त्यका लागि यो अभियान गरेको उहाँले बताउनु भयो । अभियानका लागि आज महासंघका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सदस्य र जिल्ला नेतृत्वको अगुवाइमा मागपत्र बुझाइएको जानकारी अध्यक्ष केसी दिनु भयो ।
महासंघले बाँकेका सबै पालिकाले आगमी आर्थिक बर्षको बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि तथा पशु क्षेत्रमा कृषि उत्पादनका लागि मल वीउ, किसानको क्षमता विकास, बस्तु बजारीकरण र भण्डारणका लागि पालिकाले किसानका प्रतिनिधिको सहभागितामा कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने पर्ने नीतिगत व्यवस्थाको माग गरेको छ । यसका साथै कृषि तथा पशुजन्य आन्तरिक उत्पादनको खपत गर्ने अनिवार्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनु पर्ने, विदेशी कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात तथा बजारीकरणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने,. प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु गर्ने, किसान पुरस्कार र आर्थिक अनुदानलाई पारदर्शि गर्दे कृषि यान्त्रिकरण तथा जलवायु उत्थानशील प्रविधिको विकास गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु पेश गरेको छ ।
मागपत्र
मितिः २०८० बैशाख २९
श्रीमान अध्यक्ष /प्रमुख ज्यू
…..नगरपालिका / गाउँपालिका कार्यालय
बाँके ।
विषयः किसानका समस्या समाधान र नीति कायान्वयनका लागि माग गरिएको ।
कृषि उत्पादन मानव सभ्यताको उच्चतम र अति अनिवार्य वस्तु भएको सर्वस्वीकार्य तथ्य हो । मानवले संरक्षण गर्दै आएका अन्य प्राणीका लागि कृषि उत्पादन आवश्यक भएपनि त्यो सहायक प्राथमिकता हो । प्रमुख प्राथमिकता कृषि उत्पादन मानवका लागि हो । मानवले उत्पादन गरेका सबै वस्तुको उपभोग र व्यापार देशीय भूमीले रोक्न नमिल्ले अन्तराष्ट्रिय व्यापार संगठनका सदस्य राष्ट्रले पालन गर्नु पर्ने कानुन हुँदाहुँदै पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कृषिजन्य बस्तुको आयातमा प्रतिस्थापन गर्ने नीतिगत व्यवस्था सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७९।०८० ले प्रष्ट उल्लेख गरिएकोे छ ।
सरकारको बजेटमा ‘खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको’, र ‘उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।’ यति हुँदाहुँदै पनि सरकारी निकायलेनै सरकारी नीतिको व्यवहारतह कार्यान्वयन नगरिदिएको कारण आज स्वदेशी साना किसान विदेशी कृषि तथा पशुजन्य बस्तुको आयतबाट हामी विस्थापित हुनु परेको छ । यो सरकारी नीति कार्यान्वयनको चरम लापर्बाही हो ।
वित्तीय साधनमा किसानको पहुँच बढाउने, बिउ, कृषिसम्बन्धी सिपमूलक तालिम र प्राविधिक सहयोगमा समेत बजेट भाषणमा रटान गरिन्छ । कृषि बजारको पहुँच विस्तारदेखि नस्ल सुधार र पशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा समेत बजेटमा चिल्ला नारा फलाकियो तर व्यवहारमा आज केही किसान आफ्नो पौरख र स्रोतको जोहोबाट उत्पादन गरेको बस्तुको बजारीकरणको समस्या रहेको छ । आज मुलुक भारत लगायतका देशबाट आयात हुने कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेका कारण कयौं नेपाली साना किसान जो आफ्नो लगानी माटोमा मिसाउन बाध्य भएका छन । उनीहरुको पीडा सुन्ने निकाय समेत छैन । स्थानीय सरकार सिंहदबार ठान्छ । प्रदेश सरकार रनभुल्ल छ । संघीय सरकारमा किसानको आवाज पुग्दैन ।
त्यस कारण स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा बजेट प्राथमिकताकरणमा कृषि उत्पादन पहिलो प्राथमिकतामा परेपनि आज पालिकाबाट सानोतिनो बजेट जस्तै धान दिवस जस्ता कार्यमा मात्रै सिमित गर्नु आफैमा दुखको कुरा हो । हामी स्थानीय सरकारलाइ एक पटक पुनःगतवर्षको बजेटका पाना पल्टाउन आग्रह गर्दछौं । किसानलाई बजेटमा कुनैपनि प्राथमिकता नपारेकोमा हामी दुख व्यक्त गर्दछौं ।
हामी किसानका पक्षमा काम गर्न यस पालिकालाई हार्दिक अपील गर्दछौं कि यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्थानीय सरकारको नीति अनुसार बजेट विनियोजन गरियोस । हामी किसानका प्रतिनिधिको उपस्थितीमा बजेट बनाइयोस । हाम्रा सुझाव पनि समावेस गरियो । पशुमा लाग्ने रोगको औषधि किसान आफैले किन्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गरियो । त्यसैले हामी समग्र किसानको प्रतिनिधित्व गर्दै यी मागहरु न्यूनतम रुपमा समाधान गर्न अपील गर्दै यी समस्या समाधनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दैछौं ।
तत्काल समाधान गर्नै पर्ने न्यूनतम समस्याहरुः
१. यस पालिकाले आगमी आर्थिक बर्षको बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि तथा पशु क्षेत्रमा विनियोजन गरियोस,
२. कृषि उत्पादनका लागि मल वीउ, किसानको क्षमता विकास, बस्तु बजारीकरण र भण्डारणका लागि पालिकाले किसानका प्रतिनिधिको सहभागितामा कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कार्य यसै वर्षदेखि नीतिगत व्यवस्था गरियोस,
३. पशु चौपायका नश्लसुधार, उन्नत जातको पशु वितरण, पशु हाटबजार र रोग नियन्त्रणका लागि तत्काल सेवा सुभारम्भ गरियोस,
४. कृषि तथा पशुजन्य आन्तरिक उत्पादनको खपत गर्ने अनिवार्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनु पर्दछ,
५. स्वदेशी कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन हुँदाहुँदै विना अवरोध विदेशी कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात तथा बजारीकरणलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने,
६.. प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु गर्ने,
७. बैदेशीक कृषि उपजहरूमा पूर्ण रोक र केहीमा कृषि सुधार शुल्क लगाउदै आयातमा भन्सार दर बढाउनु पर्ने,
८ चोरी पैठारीको पूर्ण अन्त्य गर्नु पर्ने, जसका लागि निरन्तर किसान प्रतिनिधिको सहभागीतामा बजार अनुगमन हुनु पर्ने,
९. कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि तथा पशुपन्छी बजार, शीत भण्डार, बिउ भण्डारगृह, बिउ वैंक र कृषि पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्नु पर्ने,
१०. गरिब तथा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका परिवारको पहिचान गरी कृषिक्षेत्रमा रोजगारी र आय वृद्धि गर्नु पर्ने,
११. किसान पुरस्कार र आर्थिक अनुदानलाई पारदर्शि रुपमा संचालन गर्नु पर्ने,
१२. कृषि यान्त्रिकरण तथा जलवायु उत्थानशील प्रविधिको विकास तथा विस्तार गरियोस,
१३. किसानका लागि अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहले कृषि तथा पशुधन बिमा कार्यक्रम संचालन गर्नै पर्ने ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ
जिल्ला कमिटी,
बाँके
