नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले उठाएका माग सम्बोधन भए मात्र संसद् सञ्चालन हुने बताएका छन्। शनिबार पर्साको वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले संसदमा प्रतिपक्षका कुरा सुन्नै नचाहने, बोल्नै नदिने र कुरा उठाउनसमेत बन्देज लगाउने जस्ता कार्य गरिरहेकाले संसद् अवरुद्ध गर्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे।
‘हामीले कुनै जटिल वा अप्ठ्यारो माग राखेका छैनौँ। उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन भनेका हौँ, सत्तापक्षले प्रतिपक्षको सामान्य कुरा समेत सुन्न नचाहेकाले यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले उठाएको आयोग गठनको माग सम्बोधन गर्न तयार भए संसद सञ्चालन हुन्छ।’
उनले सत्तापक्षकै कतिपय ठूला नेताहरू मुछिएको देखिएपछि स्वच्छ र निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशङ्का उब्जिएको हुँदा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
महासचिव पोखरेलले सुन तस्करीमा पक्राउ परेका चिनियाँ व्यापारीसँग माओवादीका नेताको अस्वाभाविक फोन सम्वादले सुन तस्करीमा संलग्नता पुष्टि गर्ने बताएका हुन्। ‘सुन तस्करीमा समातिएका चिनियाँ व्यापारीसँग माओवादीका नेताले २३४ पटक फोन सम्पर्क गर्नुपर्ने के महत्वको विषय थियो होला? तपाईँहरू आफैँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कुनै प्रकारको सम्झौता गर्दिनँ भन्ने वर्तमान गठबन्धन सरकारका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पार्टीका नेताहरू भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा जोडिएका तथ्यहरू बाहिर आउन थालेपछि त्यसलाई सामान्यीकरण गर्नका लागि फोन सम्पर्कका आधारमा कोही दोषी हुँदैन भन्न थालेको महासचिव पोखरेलको भनाइ छ ।
उनले राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्न असफल भएकाहरू, दलाल नोकरशाह र तस्करीलाई प्रवर्द्धन गर्नेहरूले त्यो चिजमा खबरदारी नहोस् भनी जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न कथित भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा उछालेको आफ्नो विश्लेषण रहेको बताए।
महासचिव पोखरेलले आफ्नो पार्टी भ्रष्टाचारका सबै मामिलाहरूमा निष्पक्ष छानविन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने स्पष्ट गर्दै कुनै पनि भ्रष्टाचारका फाइल खोले पनि एमालेका नेताहरूले क्लिनचिट पाउनेमा आफ्नो विश्वास रहेको बताए। उनले छानविनबाट भ्रष्टाचारका कुनै पनि घटनामा एमालेका नेताहरू दोषी देखिए पार्टीले कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ।