अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना आजदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा जाँदै छ। लामो विवादका २०७८ फागुन १५ मा प्रतिनिधसभाको बैठकले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदन गरेको थियो।
सोही परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालय र एमसीसीबीच आज ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ हुनेछ। त्यसका लागि एमसीसीको सम्झौता कार्य–सञ्चालन हेर्ने उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड मंगलबार नेपाल आइपुगेका छन्।
क्यामरुन ३ दिनसम्म नेपाल रहनेछन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले जनाएको छ।
क्यामरुनको भ्रमण लगतै सेप्टेम्बर पहिलो साता अमेरिकी सिनेटको वैदेशिक मामिला तथा एप्रोप्रिएसन कमिटीका सदस्य सिनेटर क्रिस भ्यान होलेन पनि नेपाल भ्रमणमा आउने कार्यक्रम रहेको छ। उनले अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित एमसीसीसहित अन्य सहयोग परियोजना र स्थानीय सांस्कृतिक महत्वका क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। सेप्टेम्बर अन्तिममा भने एमसीसी कार्याक्रमको औपचारिक घोषणा हुनेछ। कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको पाँच वर्षभित्र परियोजना सक्नुपर्ने हुन्छ।
कस्तो आयोजना, कति लगानी ?
नेपाल सरकारअन्तर्गतको मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसीए नेपालले यो परियोजनाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नेछ । परियोजनाको कुल लागत एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर, नेपाल सरकारले सुरुमा तय गरेको १३ करोड अमेरिकी डलर र चालू आर्थिक वर्षमा थपिएको ६ करोड ७० लाख डलर गरी ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको छ।
परियोजना अन्तर्गत चार प्रसारणलाइन, तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७७ किलोमिटर सडकखण्ड विस्तार तथा मर्मत गर्ने गरी सेप्टेम्बर २०१७ मा अमेरिकासँग सम्झौता भएको थियो।
कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्षभित्र अर्थात् २०८५ भदौ १२ भित्र एमसीसी परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अवधिभित्र परियोजना निर्माण नसकिए बाँकी कामका लागि नेपाल सरकारले आफ्नै लगानी लगाउनुपर्छ।
विद्युत् प्रसारणलाइनका लागि जम्मा आठ सय ५४ वटा टावर निर्माण हुनेछन् भने रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन बन्नेछन्। काठमाडौंको शंकरापुर नगरपालिका– ३ लप्सीफेदी र हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १९ स्थित नयाँ हेटौँडाबाट सबस्टेसन जोडिनेछन्। एमसीसीअन्तर्गत बन्ने सबस्टेसन र सडकका लागि चाहिने जग्गा यसअघि नै नेपाल सरकारले प्राप्ति गरिसकेको छ । तर, यसअन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो परियोजना प्रसारणलाइनलाई चाहिने जग्गा भने कत्ति पनि प्राप्ति भएको छैन ।
