राष्ट्रिय साक्षरता अभियान १५ वर्ष बित्दा पनि पूरा भएको छैन । सरकारले पहिलो पटक २०६५ सालमा अभियानको सुरुवात गरेको थियो । त्यति बेला दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो तर अझै पनि १३ जिल्लामा निरक्षरता उन्मूलन हुन सकेको छैन ।
१६१ वटा स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । मधेश प्रदेशका धनुषा, बारा, पर्सा, सप्तरी, रौतहट, सिराहा र महोत्तरीमध्ये सप्तरीका दुईवटा मात्रै स्थानीय तह साक्षर घोषणा भएका छन् । साक्षर घोषणा हुन बाँकी अन्य जिल्लामा कर्णाली प्रदेशका डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालीकोट रहेका छन् ।
कुल जनसङ्ख्याको न्यूनतम ९५ प्रतिशत साक्षर भएका जिल्ला, पालिका वा प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी अभ्यास छ । पहिलो पटक सन् २००० मा थाइल्यान्डको जोम्टेनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमै सरकारले सन् २०१५ भित्रै मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनी लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो ।
डेढ दशकको अवधिमा साक्षरता अभियानका लागि राज्यले झन्डै १० अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यस्तै वार्षिक बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी हुँदै आएको छ । उहाँले केन्द्रले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि दुई करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो तर पनि हरेक वर्ष कर्मकाण्डी जस्तो मात्रै देखिएकाले अभियानको प्रभावकारिताप्रति सरोकारवाला नै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पाँच वर्षमाथिको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत छ । १५ देखि ६० वर्षसम्मको साक्षरता दर ८५ प्रतिशत छ तर साक्षरता सिप हासिल गरेका नवसाक्षरले पनि निरन्तर र साक्षरोत्तर शिक्षाको अवसर नपाउँदा सिकेका कुरा विस्मरणमा पुग्ने त होइन भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ ।
