बिहीबार शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन)ले शिक्षामन्त्रीसँग साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजना गर्यो। उक्त कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले ४५ मिनेट समय लगाएर आफूले गरेको काम र उपलब्धि हासिल गरेको विषय सुनाइन्। उनले शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको ६ महिना पुगेको छ।
उनले गत असार ३१ गते शिक्षामन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी थिइन्। उनले शिक्षा मन्त्रालय पदभार ग्रहण गर्ने वेला घोषणा गरेको स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त विद्यालय दिवा खाजा कार्यान्वयन आउन थालेको सुनाइन्।
‘दिवा खाजाका लागि १५ रुपैयाँ छ, त्यो पर्याप्त होइन र पनि यति पैसाले कसरी गुणस्तरीय खाजा पुर्याउने भनेर घोषणा गरेअनुसार ‘स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त विद्यालय दिवा खाजा प्रारूप, २०८१’ स्वीकृत भएको छ, अहिले धेरै पालिकामा सोहीअनुसार दिवा खाजा तयारी गरिरहेका छन्’, उनले भनिन्।
उनले विदेशी कलेजहरूलाई नियमन गर्ने काम पनि सुरु भइसकेको सुनाइन्। ‘म मन्त्रालयमा आउँदा तीन कुरा सुरु भएको रहेछ, पहिलो वैदेशिक विश्वविद्यालय सम्बन्धन प्राप्त भएका ६९ वटा कलेज थिए, त्यसलाई व्यवस्थित र अनुगमन गर्न निर्देशिका बनाएर जानुपर्छ भनेर छलफल भएको रहेछ’, उनले भनिन्, ‘तर अरू काम भएको रहेनछ, मैले प्रतिवेदन मागे प्राप्त नभएपछि अर्को कार्यदल बनाए, अघिल्लो कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन समेट्नुपर्छ भनेर लाग्यो, प्रतिवेदन आयो, त्यसमा नियमन ल्याउन सकेका रहेनछौँ भन्ने देखायो।’
उनका अनुसार प्रतिवेदनमा १४ वटा कलेज नियमभित्र चलेको बाँकीलाई एक वर्षको समय दिएर व्यवस्थित गर्न सिफारिस गरिएको छ। ‘यस सम्बन्धीको निर्देशिका अन्तिम चरणमा छ, कार्ययोजना तयार भइसकेको छ, अनुगमनको काम यही महिनाभित्र सुरु हुन्छ र निर्देशिका माघको पहिलो हप्ता बाहिर सार्वजनिक गर्छोँ’, उनले भनिन्।
उनले कन्सलटेन्सीहरूलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भनी प्रदेशस्तरीय छलफल गरी सुझाव लिने काम सुरु भएको बताइन्। ‘अर्को म शिक्षा मन्त्रालयमा आउँदा कन्सलटेन्सीको भर्खरै नवीकरण सुरु भएको थियो, ९२७ कन्सलटेन्सीहरूले गरे नवीकरण, अझै व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी छ। यसका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने रहेछ, कोशी प्रदेशमा छलफल सकाएको छु, सबै प्रदेशमा यसैगरी छलफल गरी टुंगोमा पुग्नेछौँ, निर्देशिका पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, उनले भनिन्।
उनले त्रिविको जग्गा खोजबिन गर्न थप प्रक्रिया थालेको पनि सुनाइन्। ‘अर्को म शिक्षा मन्त्रालयमा आउँदा त्रिविको जग्गा खोज्न समिति गठन भएको थियो, त्यो समितिलाई समय थप गरेर काम सकेर प्रतिवेदन बुझायो’, उनले भनिन्, ‘समितिले अझै काम बाँकी छन् भनेपछि समय मागेको छ, मैले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र थप जग्गा खोज्ने काम गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेकी छु, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पनि सार्वजनिक हुन्छ।’शिक्षामन्त्री भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१ ल्याएर निःशुल्क शिक्षाको थालनी थालेको पनि दाबी गरिन्।
संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले यसको कार्यान्वयनको लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना ल्याए, विभिन्न सुझाव लिएर कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढेका छौँ, परीक्षा बोर्डले प्रमाणपत्र रजिस्ट्रेसन उठाउने गरेकोमा आगामी वर्षदेखि यो कार्य बन्द हुँदै छ।’उनका अनुसार अबदेखि रजिस्ट्रेसन शुल्क एकपटक मात्रै कक्षा ९ मा भर्नुपर्ने र त्याे पनि निःशुल्क हुनेछ। ‘कक्षा ११ मा भएको प्रावधान हटाउने गरी बजेटमा यो नीति ल्याउनेछौँ। त्यसैले निःशुल्क शिक्षाको सुरुवात यहीबाट हुन्छ, अर्को विलम्ब शुल्क पनि लिइन पाइनेछैन,’उनले भनिन्।
उनले लामो समयदेखि विभिन्न समस्याका कारण परीक्षा दिन नपाएका विद्यार्थीलाई त्रिवि र परीक्षा बोर्डबाट मौका परीक्षाको व्यवस्था गराइदिएको पनि बताइन्। उनले भनिन्, ‘त्रिविमा नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा प्रश्नपत्र निर्णय गरायौँ, बाहिर पहिल्यै कार्यकारी परिषद्ले यो निर्णय गरिसकेको भनियो तर निर्णय भएको थिएन, म आएपछि छलफल गराएर र निर्णय गराए। यो निर्णय कार्यान्वयनमा आइसक्यो। यसले धेरै विद्यार्थीहरूलाई सहज भएको छ।’
