नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले अध्यादेश मार्फत विभिन्न कानुनी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार नेकपा एमाले केन्द्रीय विज्ञान तथा प्रविधि विभागद्वारा पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित नेपालका लागि आइसिटीमा आधारित उद्यमशीलता : आर्थिक समृद्धिको नयाँ बाटो विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै पोखरेलले अध्यादेशको विरोध भएको र यो असफल हुन्छ कि भन्ने नठान्न आग्रह गर्नुभयो । ‘ यो प्रमुख पार्टीहरूले सचेततापूर्वक गरेको काम हो, त्यस अर्थमा त्यसलाई हामी जसरी पनि टुग्याउँछौँ, कसैले विरोध गरेर त्यो रोकिनेवाला छैन’, पोखरेलले भन्नुभयो ।
अध्यादेश आफैमा कानुन भएको बताउँदै पोखरेलले त्यो कार्यान्वयनमा आइसकेको बताउनुभयो । अध्यादेशलाई स्थायी कानुनमा ढाल्ने बताउँदै उहाँले यो कुनै समस्याको विषय नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
आइसिटीको विकासका लागि शिक्षाको प्रणालीमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । पोखरेलले नेपालमा आइसिटीमा आधारित शिक्षा प्रणाली नै विकास नभएको बताउनुभयो ।
त्यसैले यसका विषयमा यसका विज्ञले नै नेतृत्व लिनु पर्ने पोखरेलको धारणा छ । ‘नयाँ प्रविधि विकास भइसक्यो, तर हामी त्यसमा नै अनविज्ञ छौँ, भएन भन्ने होइन के कसरी गर्ने भन्ने कुरामा जानु पर्दछ’, उहाँले भन्नुभयो ।
आइसिटीलाई प्रयोगमा ल्याउन कर नीतिमा पनि राज्य उदार बन्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । यस विषयमा छलफल गरेर आवश्यक नीति बनाउन सकिने पोखरेलले प्रष्ट पार्नुभयो ।
डिजिटल नेपालको अवधारणा राज्यले निक्कै अघि ल्याएको भए पनि त्यो अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । प्रयोगमा आएकामा पनि बारम्बार समस्या आउने गरेको पोखरेलले सुनाउनुभयो ।
कर्मचारीहरूले सर्वरले काम गरेको छैन भनेर काम रोक्ने गरेको बताउँदै उहाँले यसमा कर्मचारीको मनोवृत्तिले काम गरेको हो कि सेवामा नै समस्या आएको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । यो सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सबै क्षेत्रलाई तन्दुरुस्त बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
